वाढती लोकसंख्या व परीस्थीती नुसार कायद्यात बदल करण्याची गरज – अ‍ॅड.अजीत काळे
भोकर येथे सरपंच सेवा संघ व पत्रकार सेवा संघ आयोजीत सरपंच परीषद संपन्न.
भोकर( प्रतिनिधी – चंद्रकांत झुरंगे )
– आम्ही गेल्या दोन पिढ्यांपेक्षा जास्त काळापासून ज्या जागेत राहतो तेथे एकीकडे ग्रामपंचायतीकडून विज, पाणी, रस्ते, गटारी आदिंसह सर्व सुविधा दिल्या जातात अन् दुसरीकडे याच जागेला अतिक्रमण म्हणून संबोधले जाते हा कुठला न्याय आहे? आता गायरान राहीलेले नाही, या जागा पुर्वीपासून आहे येथे जे लोक राहतात तेच लोक राहत आहेत. शिवाय या जमीनी त्या काळी ही समाज व्यवस्थेेसाठीच वापरल्या जायच्या जस जसा समाज वाढत गेला तस तशा गरजा वाढत गेल्या त्यानुसार वापर ही बदलत गेले.सर्वाच्च न्यायालयाचा निकाल पुर्वीच्या कायद्या नुसारचा निर्णय आहेत, आता वाढलेली लोक संख्या, गरजा व व्यवस्था सर्व बदलेले असल्याने आता परीस्थीतीनुसार व आवश्यकतेनुसार कायदे बदलण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड.अजित काळे यांनी व्यक्त केले.
श्रीरामपूर तालुक्यातील भोकर येथील आशांकुर महिला केंद्र येथे आयोजीत सरपंच सेवा संघ व पत्रकार सेवा संघ आयोजीत गायरान व फॉरेस्ट आदि जमीनीवरील अतिक्रमीत घरे व घरकुल नियमाकुल करणेसाठी आयोजीत सरपंच परीषदेत अध्यक्षस्थानाहुन ते बोलत होते. यावेळी धुळे येथील अ‍ॅड.रविंद्र पवार, कृषी उत्पन्न बाजार समीतीची संचालक राजू चक्रनारायण, काँग्रेस सेवा दलाचे तालुकाध्यक्ष सुदाम पटारे, युवक काँग्रेसचे तालुका उपाध्यक्ष राजेंद्र कोकणे, श्रावणबाळ मातापिता सेवा संघाचे राजेंद्र निंबाळकर, भैरवनाथचे सरपंच प्रविण फरगडे, भोकरच्या सरपंच सौ. शितल पटारे, टाकळीभान येथील बापूसाहेब शिंदे, कमालपुरचे सचीन मुरकूटे, वळदगावचे विराज भोसले, खोकरचे रावसाहेब चक्रनारायण, आशांकुरच्या संचालीका सिस्टर प्रिस्का तीर्की आदिंसह मान्यवर व्यासपिठावर उपस्थीत होते.
कुठलाही सार्वजनीक प्रश्न सोडवायचा असेल तर जनरेट्याशिवाय पर्याय नाही. आम्हाला कोर्टा सुद्धा केसेस लावण्यासाठी लढावे लागते, प्रसंगी भांडावे लागते म्हणजेच कुठलाही प्रश्न हा लढल्याशिवाय सुटत नसतो. जे आपले आहे ते आपल्याला मिळणारच आहे पण प्रत्यक्ष महाराष्ट्र सरकारनेच सुप्रीम कोर्टात हे सांगायला पाहीजे होते की, आमचे गाव पुर्वीपासून वसलेले आहे, हे लोक जेथे राहतात ती महसुलची म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारची पर्यायाने आमची आहे, त्यामुळे ते जेथे राहतात तेथे आम्हाला कायम करायचे आहे, त्यास अतिक्रमण म्हणण्याचे कारण नाही असे जर शासनाने न्यायालयास सांगीतले असते तरी हा प्रश्न उद्भव नव्हता.
त्या वेळच्या कमी लोक संख्येतील समाज व्यवस्थेनुसार सामाजीक व्यवस्थेसाठभ गावाच्या बाजूला खळे, वाडगे देत असताना गायरान हे सुद्धा आरक्षीत करण्यात आले होते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार आहे त्या जागेत या कुटूंबांनी आसरा केला, पुढे शासनाने घरकुल दिले तर काहींनी स्वकष्टाने बांधली, तेथे ग्रामपंचायतीने रस्ते, विज, पाणी आदि सुविधा दिल्या हे सर्व 50 वर्षपुर्वीपासून सुरू असताना हे सर्व अतिक्रमण कसे? असा सवाल करत असतानाच शासनाने घरकुलाच्या वेगवेगळ्या योजना राबविताना या आरक्षीत घटकांना जागा आहे की नाही हे पाहण्याची गरज असताना लोकप्रतीनिधी केवळ खुर्च्या अन् पैशात दंग असल्याचे दिसत आहे.
आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकार्‍यांना तुम्ही घरकुल योजना देता पण आमच्याकडे जागा नाही, पुर्वीपासून शासनाच्या जागेवर आमची लोकवस्ती वसलेली आहे. ते कायम केल्याशिवाय योजना यशस्वी होवू शकत नाही असे लेखी कळविले पाहीजे. न्यायालय हे कायद्यानुसार चालत असते पण कायदे दुरूस्ती करण्याचे, बदलण्याचे अधिकार शासनाला आहे, त्यांनी त्यानुसार वेळोवेळी आवश्यकता, परीस्थीती व गरजनुसार कायद्यात दुरूस्ती करण्याची गरज असल्याचे यावेळी अ‍ॅड. अजीत काळे यांनी सांगीतले.
श्रावणबाळ मातापिता सेवा संघाचे राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगीतले की, आम्ही जेथे राहतो तेथे यापुर्वी घरकुल मिळाली, याच घरकुलात जन्म घेवून शिकलेल्या मुलांना सरकारी नोकरी मिळते मग येथून विडून गेलेला सरपंच व सदस्य अ़ितक्रमीत कसा? ज्या जागा स्वातंत्र्यपुर्वीपासून आमच्या ताब्यात आहेत, तेथे आम्ही तेव्हा पासून राहतो, शिवाय मध्यंतरी राज्य सरकारने दि.1 जानेवारी 1985 पुर्वीचे बांधकामे नियमाकुल करण्याचा निर्णय घेतला असताना हे अतिक्रमण कसे? हि जागा राज्य सरकारची म्हणजेच महसुलची आहे. अन् या महसुलच्या जागेवरचं बांधकाम अक्रिमीत हे ठरविणारा ग्रामविकास विभागाचा काय संबध आहे? प्रत्यक्षात जिल्हाधिकार्‍यांनी हि बांधकामे नियमाकुल केली पाहीजेत. सन 2013 मध्ये केंद्र सरकारने घरकुल मंजूर करताना ग्रामपंचायतींना आहे त्या ठिकाणी घरकुल द्यायचे आदेश दिलेले आहेत, जागा उपलब्ध नसेल तर पैगसे द्या ते ही शक्य नसेल तर जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश असताना हे अतिक्रमण कसे? असे अनेक सवाल यावेळी उपस्थीत केले.
खळे, वाडगे व फॉरेस्ट जागेत राहणार्‍यामध्ये 12 बलुतेदार व 18 पगड जातींचा मोठा समोवश असल्याने व न्यायालयाचा लवकर आदेश आला नाही तर सन 2024-2025 चा यांचा निधी परत जावू शकतो कारण ज्यांना जागा नाही त्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर ऑन लाईनला स्कीप करावे लागते पर्यायाने विनाकारण सत्ताधार्‍यांवर या लाभार्थींचा रोष येत आहे व त्यानंतर त्यांना पुन्हा वर्षभर प्रतिक्षा करावी लागणार असल्याने यात तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे संचालक राजू चक्रनारायण यांनी केली. हा केवळ 84 गावांचा प्रश्न नसुन हा निर्णय अवघ्या महाराष्ट्राला लागु होवून राज्यातील सर्वांनाच न्याय मिळणार असल्याचे टाकळीभान येथील बापूसाहेब शिंदे यांनी सांगीतले. यावेळी प्रताप पटारे, प्रविण फरगडे, सागर मुठे, राजेंद्र कोकणे, प्रभाकर कांबळे, राजेंद्र कोकणे, अनिल बोडखे, जया मोरे आदिंनी मनोगतं व्यक्त करत आपले विचार मांडले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुदाम पटारे यांनी केले तर सुत्रसंचालन रेखा थोरात यांनी केले, शेवटी भोकरच्या सरपंच सौ. शितल पटारे यांनी उपस्थीतांचे आभार मानले.
यावेळी भोकर, टाकळीभान, खोकर, घुमनदेव, मालुंजा, कमालपूर, उंदिरगाव, अशोकनगर, खिर्डी, माळवाडगाव, वळदगाव आदिंसह श्रीरामपूर व राहुरी तालुक्यातील गीताराम जाधव, रावसाहेब चक्रनारायण, वेणुनाथ डूकरे, नवनाथ मते, सागर आहेर, राहुल अभंग, भाऊसाहेब भोईटे, मच्छींद्र काळे, बापूसाहेब गोरे, शरद आसने, राहुल पवार, सतीष नाईक, विजय कदम, दामोधर आसने, रूबीना पठाण, लहानु बर्डे, सुनिता आहेर, मंगल सोनवणे, उज्वला बर्डे, मंगल बर्डे, लता आहेर व सविता आहेर आदिंसह मोठ्या संख्येने मान्यवर उपस्थीत होते.
भोकर येथील आशांकूर महिला केंद्र येथे आयोजीत सरपंच सेवा संघ व पत्रकार सेवा संघ आयोजीत गायरान व फॉरेस्ट आदि जमीनीवरील अतिक्रमीत घरे व घरकुल नियमाकुल करणेसाठी आयोजीत सरपंच परीषदेत अध्यक्षस्थानाहुन बोलताना अ‍ॅड. अजीत काळे समवेत अ‍ॅड.रविंद्र पवार, राजू चक्रनारायण, सुदाम पटारे, राजेंद्र कोकणे, राजेंद्र निंबाळकर, प्रविण फरगडे, सौ. शितल पटारे, बापूसाहेब शिंदे, सचीन मुरकूटे, विराज भोसले, रावसाहेब चक्रनारायण, सिस्टर प्रिस्का तीर्की आदिंसह मान्यवर दिसत आहेत.
भोकर येथील आशांकूर महिला केंद्र येथे आयोजीत सरपंच सेवा संघ व पत्रकार सेवा संघ आयोजीत गायरान व फॉरेस्ट आदि जमीनीवरील अतिक्रमीत घरे व घरकुल नियमाकुल करणेसाठी आयोजीत सरपंच परीषदे प्रसंगी अ‍ॅड. अजीत काळे समवेत अ‍ॅड.रविंद्र पवार, राजू चक्रनारायण, सुदाम पटारे, राजेंद्र कोकणे, राजेंद्र निंबाळकर, प्रविण फरगडे, सौ. शितल पटारे, बापूसाहेब शिंदे, सचीन मुरकूटे, विराज भोसले, रावसाहेब चक्रनारायण, सिस्टर प्रिस्का तीर्की आदिंसह मान्यवर दिसत आहेत.